Saturday, February 16, 2019
Friday, February 15, 2019
फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने तयारीमा सरकार
फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने तयारीमा सरकार
फागुन – पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो रुपमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक सञ्जालको कारण अपराधिक गतिविधी बढेको , विभिन्न जातजाति , धर्म भाषाबीच एकता भड्काउने लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग बढेकोप्रति सरकार सजग बनेको छ । सोही कारण सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार आक्रमक बन्ने भएको छ । यसैक्रममा सरकारले नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहमन्त्रालयलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
विद्युतीय कारोवार ऐनलाई खारेज गरी नयाँ कानून बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको सरकारी निकायमा दर्ता हुनु पर्छ ।’ विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि सरकारले चाहे अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।
Youtube link: https://youtu.be/usw8I3hQpjE
गृह मन्त्रालयले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
विद्युतीय कारोवार ऐनलाई खारेज गरी नयाँ कानून बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको सरकारी निकायमा दर्ता हुनु पर्छ ।’ विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि सरकारले चाहे अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।
Youtube link: https://youtu.be/usw8I3hQpjE
राजधानी कहाँ हुन्छ र नाम के हुन्छ ?'
राजधानी कहाँ हुन्छ र नाम के हुन्छ ?'
काठमाडौं–बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रदेशसभामा हेलचेक्र्याइँ बढ्दै गएको छ। प्रदेशसभाको बैठक शुरू भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ४ वटा प्रदेशले नाम र मुकामको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।
संविधानले निश्चित समयमा प्रदेशको मुकाम र नाम टुंग्याउनू भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दलहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। सबैभन्दा पहिले नाम र मुकाम तोक्ने प्रदेश कर्णाली हो। यो पहिले ६ नम्बर प्रदेश भनेर चिनिन्थ्यो। गत वर्षको फागुन १२ गते कर्णाली, गत असार २२ गते गण्डकी र असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरिनुका साथै मुकाम पनि तोकिएको थियो।
२ नम्बरबाहेक अरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत र सरकार छ। २ नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले सभामुख पाएको छ भने राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ।
यहाँ नेकपाले सरकारलाई समर्थन दिएको छ। संघमा रहेको १ र प्रदेशका ७ मध्ये नेपाली कांग्रेसको सरकारमा कतै पनि सहभागिता रहेको छैन। आफ्नै पार्टीको सरकार र संसद्मा बहुमत वा त्योभन्दा बढी मत भए पनि केन्द्र र नामाकरणको विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा जनता मात्र होइन नेतासमेत अन्योलमा परेका छन्।
सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न हो– ‘राजधानी कहाँ हुन्छ र नाम के हुन्छ ?’ समयमा नै यी २ विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंगो नलगाउँदा केही समूहले आफू अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिन ‘लबिङ’ थालेका छन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पहिलो पृष्ठमा यो खबर छापेको छ ।
सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न हो– ‘राजधानी कहाँ हुन्छ र नाम के हुन्छ ?’ समयमा नै यी २ विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंगो नलगाउँदा केही समूहले आफू अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिन ‘लबिङ’ थालेका छन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पहिलो पृष्ठमा यो खबर छापेको छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)